'अण्णा'मय

विश्वचषक जिंकला. अख्ख्या देशाने आनंद साजरा केला. त्यातून बाहेर पडतो ना पडतो इतक्यात IPL चे ढोल कानावर पडायला लागले. विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या शासनाने लोकांना आपल्याच नादात गुंतलेले पाहून जरा निवांत श्वास घ्यावा म्हंटले तितक्यात अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाची ललकारी ठोकली. त्र्याहत्तर वर्षांच्या या तरुणाला अशी मैदानात मांड ठोकताना पाहून तरुणांना नवीन नेतृत्व आणि मिडीयाला नवे प्रकरण मिळाल्याचा आनंद झाला आणि सगळ्यांनी या आंदोलनाला अक्षरशः डोक्यावर उचलून घेतले. स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई म्हणवल्या गेलेल्या या जन प्रक्षोभाचे उग्र स्वरूप पाहून शासनाने देखील नमते घेतले आणि आंदोलनाची मूळ मागणी असलेल्या जन लोकपाल बिलासंबंधी ठोस पावले उचलण्याची तयारी दाखवली. एकूणच या पाच दिवसात भल्याभल्यांची हवा टाईट झाल्याचे चित्र उभे राहिले.

अण्णांनी आंदोलनाचे टाईमिंग चपखलपणे साधले. याचे बरेचसे श्रेय अण्णांना एकट्यांना जाते. ती त्यांची खासियत आहे. याचा उद्देश चांगलाच असावा, पण शरद पवार यांच्या शब्दात सांगायचे म्हंटले तर या वेळी अण्णांच्या समाजकारणाला राजकारणाची किनार दिसली. अण्णा यांच्या क्षमतेबद्दल शंकाच नाही. तरी देखील या एकूण आंदोलनाचा करविता धनी कुणी वेगळाच असावा अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. आता जेव्हा शासनाने संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणी पूर्ण केलेली आहे आणि थकले-भागले अण्णा पुन्हा राळेगणसिद्धीला परतलेले आहेत, या आंदोलनाचे थोडे अवलोकन करायला हरकत नाही.

अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामागे भाजप असण्याची शक्यता तशी फार कमी आहे. महत्वाचे कारण - भाजपकडे आता इतके नियोजनबद्ध कांड करण्यासारखे बळ उरलेले नाही. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहून त्यांनी चोरट्या उचापत्या बऱ्याच केल्या, पण मुळात कर्नाटकचा पाश असा गळ्याशी अडकलेला असताना स्वतःहून 'आ बैल मुझे मार' करण्याइतपत भाजपने अक्कल गहाण टाकलेली नाही. तितका बेरकी हुशारपणा भाजपने जनसंघातून वारसाहक्काने मिळवला आहे आणि त्यावरच आपली 'बत्तीशी' सांभाळलेली आहे. त्यात आता पक्षांतर्गत मतभिन्नतेने पक्षात उभी फूट पडायची बाकी राहिली आहे. आगामी चार राज्यांतील निवडणुका भाजपच्या अशाही हातातल्या नाहीत. गुजरातेत नरेंद्र मोदी भाजपचे म्हणून ओळखले न जाता भाजप मोदींचा पक्ष म्हणून ओळखला जावा इतके मोदी व्यक्ती म्हणून पक्षापेक्षा मोठे झालेले आहेत - एक brand म्हणून प्रस्थापित झालेले आहेत. अशावेळी अजून एका व्यक्तीच्या मागे इतका जोर लावून त्याचे भव्यीकरण करणे भाजपच्या सोयीचे नाही. त्यामुळे भाजपला यातून क्लीन-चीट देण्यास हरकत नाही.

कॉंग्रेस? स्वतःच्याच आघाडी सरकारविरुद्ध कॉंग्रेस असा plan करू शकते? निश्चितच करू शकते. कारणे? बरीच आहेत. एक-एक करून पाहू.

१. भारतात आजपर्यंत कॉंग्रेस इतका भ्रष्टाचार कुणी केलेला नाही. तरीही कॉंग्रेसने लोकपाल बिलाचा मसुदा तयार करीत आणला होता. वरवर देशसेवेचे व्रत घेतलेल्या कॉंग्रेसने अर्थातच हा मसुदा आघाडीतील पक्षांना सांभाळून घेण्यासाठी संपादित केला असणार. या स्वरुपात जर लोकपाल बिल संसदेसमोर आणले गेले तर विरोधी पक्ष पुन्हा पळता भुई थोडी करतील याची कॉंग्रेसला खात्री आहे. म्हणून मूळ बिल आपण सादर करायचे आणि संपादित - चोरवाटा असणारे आंदोलकांकडून यात कॉंग्रेसचा फायदाच होणार होता.

२. कॉंग्रेसजनांच्या वाढत्या भ्रष्टाचाराचा दिल्लीला कधी त्रास नव्हता, जोवर कुणी पकडला जात नाही. आणि गेल्या १७-१८ महिन्यांत कॉंग्रेसच्या आशीर्वादाने साधलेली भ्रष्टाचाराची कित्येक प्रकरणे चव्हाट्यावर आली. इतकी की १० जनपथला आता पुढे करायला साफ चारित्र्याचा कुणीही मिळेना. अशामध्ये अण्णा काय वाईट आहेत? कॉंग्रेसमध्ये कुठल्याही व्यक्तीला पक्षापेक्षा सोडाच, पण एका मर्यादेच्या पुढे मोठे होऊन दिले जात नाही. सुरेश कलमाडी देखील याचेच शिकार झाले. पुण्यात जेव्हा सगळे निर्णय कॉंग्रेस भवनाऐवजी कलमाडी हाउस मधून होऊ लागले, दिल्लीत राष्ट्रकुल स्पर्धेचा पडदा फाटायला लागला. त्यामुळे अण्णा जरी याचा फायदा घेऊ पाहत आहेत असे दिसले, तर त्यांचे देखील एखादे बनावट प्रकरण बाजारात उपलब्ध करून दिले जाईल याची पूर्वतयारी असणारच.

३. कायम एकमेकांवर कुरघोडी करू पाहताना कधी कॉंग्रेस तरी कधी राष्ट्रवादी मोठमोठ्या चाली खेळतात. १९९४ च्या निवडणूकपूर्व प्रचारादरम्यान पवार आणि अण्णा यांच्यात झालेला वाद जुनेजाणते जाणून आहेत. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत बिगर-कॉंग्रेस सरकार येण्यात या प्रकरणाचा मोठा वाटा होता. शरद पवारांच्या क्रिकेटचा हंगामा देखील जोरदार चालू आहे सध्या. मग यावेळी जेव्हा खुद्द राष्ट्रवादीचा राजा कोपऱ्यात चेक-मेट करता येण्यासारखा आहे, तेव्हा अण्णांना प्यादा म्हणून पुढे सरकवण्यात कॉंग्रेस कशाला दिरंगाई करेल?

४. चार राज्ये, एक केंद्रशासित प्रदेश, मुंबई आणि पुणे नगरपालिका या सगळ्या दाराशी आलेल्या असताना प्रतिस्पर्ध्यांना पायाशी लोळण घालायला लावायची संधी कॉंग्रेस का सोडेल? पश्चिम बंगाल मध्ये सत्तांतराचे सूर ऐकू येऊ लागले आहेत. राजाच्या रुपात द्रमुकची तमिळनाडूत अशीही चांगलीच पाचार मारून ठेवलेली आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या राज्य अर्थसंकल्पाने राष्ट्रवादीने मुंबईसाठी बाह्या सरसावलेल्या दाखवल्या. शिवाय पुण्यातही अजित पवार यांच्या विरोधात कॉंग्रेसला उमेदवार मिळत नव्हता. कलमाडींचा पत्ता कट. मागची लोकसभा निवडणूक हरलेले मोहन जोशी सूत्रे सांभाळणार की अनंतरावांच्या रूपाने पुण्यात कॉंग्रेस पुन्हा गाडगीळांच्या गोठ्यात बांधली जाणार याचे वाद. त्यात परत नारायण राणेंचे विनायक निम्हण आणि विलासरावांचे बाळासाहेब शिवरकर अशा मानाच्या कुस्त्या आहेतच. या सगळ्यांच्या पुड्या शेवटी कॉंग्रेसला सोडायच्याच होत्या

५. सर्वात शेवटचा आणि महत्वाचा मुद्दा - कॉंग्रेसवर सध्या आपली प्रतिमा सांभाळण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. आतापर्यंत मनमोहन सिंग यांच्या साफ चारित्र्याच्या पडद्यामागे सगळे विषय झाकता येत होते. पण कलमाडी, राजा, थॉमस अशी पुरी जंत्री बाहेर आल्यावर मनमोहन सिंग अडचणीत आले. हिंदू नियतकालिकाने आजच विकीलीक्सचे कार्यकारी संपादक जुलिअन असांज यांची मुलाखत छापली आहे, ज्यात त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याच्या सवयीवर चर्चा केली आहे. आधीच पुरेसे बहुमत नसल्याने १४ घटक पक्षांची मोट बांधून सरकार चालवायचे, त्यात परत सगळ्या लफडेबाजांना सांभाळून घ्यायचे. यातून बाहेर पडायचे म्हंटले तर कॉंग्रेसला घटक पक्षांवर काहीतरी कायदेशीर वचक बसवणे क्रमप्राप्त होते. अण्णा हजारे मान्यवर गांधीवादी असल्याने त्यांच्या उपोषण-सत्याग्रहाने कॉंग्रेसच्या मुल्यांचेच marketing होणार होते. सुंठीवाचून खोकला घालवायचा चांगला उपाय मिळत होता.

अजूनही एक-दोन मुद्दे आहेत, पण त्याबद्दल अजून खात्री नाही. तरीही सध्या इतक्या मुद्द्यांवर संशयाला पुरेशी जागा मिळते. एकूण लेखात अण्णा हजारे आणि त्यांच्या हेतूबद्दल शंका नाही. अण्णा कितीही प्रामाणिक असले तरी त्यांच्या भाबडेपणाचा फायदा राजकारण्यांनी कायम उठवला आहे. कुणाच्याही आश्वासनावर लगेच विश्वास ठेऊन अण्णा आंदोलन करतात किंवा मागे घेतात हा इतिहास आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आताही होताना दिसत आहे.

वैभव गायकवाड