दूरसंचार जातीच्या विळख्यात

काल दुपारी सकाळने दिलेल्या बातमीनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, जे महानगरे वगळता बाकी पूर्ण भारतात दुरसंचाराची जबाबदारी पार पाडते, यांनी एक योजना जाहीर केली आहे. 'ओबीसी टू ओबीसी' असे या योजनेचे नाव असून या अंतर्गत मंडल आयोगात समावेश असलेल्या ३५७ जातीच्या, राज्यातील सुमारे सहा कोटी इतर मागासवर्गीय जनतेस यामुळे अमर्यादित गप्पा मारता येतील. आतापर्यंत फक्त सरकारी कार्यालये आणि खाजगी उद्योगांपूरती उपलब्ध असणारी 'क्लोज्ड युजर ग्रुप' या सेवेच्या वापरातून या इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी अवघ्या ९० रुपयांत स्वतःच्या नेटवर्कवर १०० मिनिटे, इतर नेटवर्कवर २०० मिनिटे, २५० एसएमएस, १०० एमबी जीपीआरएस कनेक्शन आणि खास आकर्षण - याच सेवेचा लाभ घेणाऱ्या दुसऱ्या इतर मागासवर्गीयांस अमर्यादित कॉल्स.

सदर कल्पना सत्यशोधक ओबीसी समाजाकडून आलेली असून, किमान ६००० कनेक्शन्स येत्या १३ सप्टेंबरपर्यंत घेतले जातील असा स.ओ.समाजाकडून दावा केला जात आहे. मंडल आयोगात समावेश असणाऱ्या महाराष्ट्रातील रंगारी, भावसार, शिंपी, साळी, तेली, परीट, नाभिक, सुतार, लोहार, आतार, बागवान, कासार, झुल्लीया, माळी, कोळी, धनगर, बंजारा, वंजारी, गुरव, गवळी, जैन, कोष्टी आदींसह 357 जातींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

बीएसएनएलचे मराठवाडा मार्केटिंग मॅनेजर यांच्या मते सदर योजना बीएसएनएलच्या 'तळागाळात पोहोचण्याच्या' प्रयत्नाचा भाग असून, प्लान्स अशा लोकांना परवडतील अशा प्रकारेच सेट केलेले आहेत. तर स.ओ.समाजाचे अध्यक्ष श्री. हनुमंत उपरे यांना निव्वळ ओबीसींमध्ये संवाद वाढण्याचाच नव्हे, तर या योजनेमुळे एकूणच ओबीसींमध्ये जागरूकता वाढीस लागून अगदी आंतरजातीय विवाह वाढण्याचीदेखील खात्री वाटते.

येत्या नोव्हेंबर आणि फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या निवडणुकांच्या आकड्याकडे नजर टाकताच यामागील सरकारी चातुर्य लक्षात येईल. ३३ जिल्हा-परिषदा, २२ महानगरपालिका आणि तब्बल २०० नगरपालिका निवडणुका याच चार महिन्यांत होत आहेत. एकूण काय तर इंग्रज गेले असले, तरी कॉंग्रेसने त्यांची 'फोडा आणि राज्य करा' ही नीती चांगलीच अंगी बनवलेली दिसतेय. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३०% असणाऱ्या या इतर मागासवर्गीयांना आता खुलेआम तोडण्याचे सरकारी प्रयत्न होऊ लागले आहेत. सप्टेंबर १३ हा शुभमुहूर्त देखील याच पंचांगातून काढला गेलेला आहे.

राहिला सामाजिक मुद्दा, बीएसएनएलच्या व्याप्तीकडे पाहता सदर निर्णय किती धोकादायक ठरू शकतो याचा अंदाज घेणे फारसे कठीण नाही. शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण एकवेळ योग्य मानले, तरी अशा प्रकारे जातीचा विळखा दैनंदिन जीवनास पडत गेला तर उद्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्येक जण निव्वळ स्वतःच्या फायद्यांसाठी उपभोक्त्यांचे वर्गीकरण करून सेवा पुरवू शकतो, तसेच नाकारूही शकतो. उद्या तुम्ही पिझ्झा हट मध्ये गेलात, आणि तुम्ही अमक्या जातीचे म्हणून तुम्हाला एखादी सवलत मिळेल, अथवा एखादी सेवा नाकारलीही जाऊ शकेल, तेव्हा जातीवर वर्गवारी सेवा-क्षेत्रात न पसरलेलीच चांगली. शिवाय एका विशिष्ट वर्गाने इतिहासात आपल्यावर अन्याय केला, म्हणून आता आपल्याला त्यांवर अन्याय करण्याचा हक्क मिळत नाही. यात फक्त खेळाडू आपली जागा बदलतात, खेळ मात्र तोच चालू राहतो. याच छोट्या मोठ्या वादांत भविष्यातील फुटीची बीजे रोवली जातात.

खेरीस इतर जातीयांत सवलती मिळवणाऱ्या जातींबद्दल आपोआप द्वेष निर्माण होत असतोच. आज ओ.बी.सी. साठी एखादी अशी योजना सुरु केली. पण समजा, उद्या एखाद्या एन.टी. च्या संघटनेनं "आम्हालाही सवलत हवी" अशी मागणी केली, परवा एस.सी. संघटनांनी आंदोलनं केली, तेरवा बी.सी. संघटनांनी चक्का जाम केलं.......कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार आहेत ही सरकारी गाढवं? आणि या फ्री सेवेचा भर कुणा बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांवर वा मंत्र्यावर पडणार आहे? शेवटी करदात्यांचाच पैसा उडवणार ना? आयजीच्या जीवावर बायजी कुठवर उदार होत राहणार?

बीएसएनएलच्या या योजनेविरोधात खरेच काहीतरी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. अन्यथा....

- वैभव गायकवाड

सहकार्य : १ | २ | ३