चंदनाची चोळी

महाराष्ट्राची अगदी अलीकडेपर्यंत ओळख अत्यंत पुरोगामी आणि प्रगतीशील राज्य म्हणून होत होती (अगदी शिवसेना असताना देखील). कारण तेव्हाही महाराष्ट्राची ओळख म्हणून शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, महर्षी धोंडो केशव कर्वेंपासून सचिन तेंडूलकरपर्यंत सांगितली जात होती. मराठी माणूस मेहनतशील आणि उद्यमशील समाजाचं प्रतिक मानला जायचा. आम्ही "दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा" असं शाळेतून शिकवलेल्या अभिमानाने गायचो तेव्हा "महाराष्ट्र जगला तर देश जगेल" असं खुद्द दिल्ली देखील मानायची. त्या सुंदर स्मृतिचित्रांवरून नजर हटवून आजच्या महाराष्ट्राकडे बघा जरा - खाडकन डोळे उघडतील. आज अख्खा देश प्रगतीच्या वाटेवर असताना महाराष्ट्र मात्र पुर्वपुण्याईचे गोडवे गाण्यात रममाण झालेला दिसतोय. सत्ताधारी पक्ष कुठलाही असेना - सरकार आणि सामान्य माणूस यांच्यात जर काही interaction उरली असेल तर ती फक्त पिळवणुकीचीच. त्यात सामान्य माणसांचा माहिती मिळविण्याचा स्त्रोत, ज्याला संविधानाने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून संबोधले आहे तो media एरवी तर बातम्यांचा धंदा लावल्यासारखा नको त्या बाबतीत कंठशोष करत असतो, आणि जेव्हा कधी खरी पत्रकारिता सक्रियता दाखवू पाहते तेव्हा त्यांना त्यांची 'लायकी' दाखवू पाहणारे निदान महाराष्ट्रात तरी कमी नाहीत.


काल-परवाची बातमी - कन्नड रक्षक वेदिकेचे दोन-तीन कार्यकर्ते बेळगाव विषयावर कर्नाटकची मते मांडण्यासाठी कोल्हापूरच्या झी २४ तासच्या कार्यालयात आले असताना शिवसेनेच्या (अजून कोण असणार?) लोकनियुक्त आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत, थेट प्रक्षेपित होत असलेल्या कार्यक्रमात घुसून त्यांना मारहाण केली, त्यांच्या तोंडाला काळे फासले. कारण काय तर म्हणे सदर कार्यकर्त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरती टीका केली. संविधानिक मार्गांनी प्रश्न सुटूच शकत नाहीत अशीच वैचारिक बैठक असणाऱ्या पक्षाकडून अजून अपेक्षा तरी काय असणार म्हणा. त्याने काय साध्य झाले यापेक्षा किंवा त्यानंतर मिळालेल्या प्रसिद्धीपेक्षा आपल्या स्वामिनिष्ठतेची ग्वाही 'मातोश्री' वर पोहोचणे ज्यांना महत्वाचे वाटते, त्यांना काही तासांच्या तुरुंगवासाचं कसलं आलंय भय? पक्ष कार्यालयातच पडीक असणाऱ्या भाडोत्री वकिलांचा काही उपयोग नको का करून घ्यायला? आणि आता तर काय पत्रकारांना मारहाण करणे, वाहिनी/वृत्तपत्रांच्या कार्यालयाची तोडफोड करणे, सालाबादप्रमाणे नेमाने 'निखील वागळे' यांना चोप देणे हा तर आता काही पक्षाचा mandatory criteria होऊ लागला आहे - so called कार्यकर्त्यांच्या resume मध्ये. फक्त "आपल्याला कोण पाहिजे ?" इतकेच विचारल्याबद्दल पुणे लोकसत्ता कार्यालयाच्या सुरक्षा रक्षकाला शिवाजीनगरच्या कॉंग्रेस आमदाराने केलेली मारहाण - गुंडगिरी ही कुठल्या एका पक्षाची मक्तेदारी नाही हे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. 


मिडीयाला असा 'तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार' होत असताना बाकी सारं सुरळीत आहेच असं नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या नव्या अहवालानुसार गुन्हेगारीत महाराष्ट्र हा बिहारपेक्षाही अग्रेसर असल्याचं स्पष्ट होतं. आता तुलना भले नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यांबद्दल असो पण ही गोष्ट गंभीरपणे विचार करायला लावणारीच आहे. जे.जे.मधल्या सन्माननीय डॉ. तात्याराव लहाने सुमारे दीड लाख लोकांच्या डोळ्यांवर मोफत व कमी खर्चात शस्त्रक्रिया करून एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. अशा व्यक्तीला खानदेशातील एक आमदार त्याच्या नातलगांच्या शस्त्रक्रिया जे.जे.मध्ये फुकट करून घेण्यसाठी वारंवार धमक्या देऊन छळत असतो, तर खरंच महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये फरक तो काय उरला? त्यावर आपले गृहमंत्री मात्र "एवढ्या मोठ्या राज्यात असे लहानमोठे प्रकार होतंच असतात" बोलून मोकळे. गृहमंत्र्यांना बहुतेक विसर पडला असावा की आपण कुठल्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करतो आणि काय त्या जिल्ह्याचं महाराष्ट्राच्या जडण-घडणीत योगदान आहे. 


२००६ साली महाराष्ट्राच्या भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी नावाच्या एका छोट्याश्या गावात दोन इसमांच्या वैयक्तिक भांडणातून सुरु झालेल्या वादाने जातीय हिंसाचाराचे स्वरूप घेतले. दोघांतला वाद बाजूलाच राहिला, पण कोर्टात आपल्याविरुद्ध साक्ष दिल्याबद्दल आरोपी सकरू बिंजेवार याने साक्षीदार भैय्यालाल भोतमांगे याच्या घरावर हल्ला केला. दलित समाजातला भोतमांगे नेमका घरात नसल्याने वाचला, पण त्याची बायको, मुलगी आणि दोन मुले त्यांच्या तावडीत सापडली. खालच्या जातीतल्या लोकांना जरब बसायला हवी म्हणून हाती लागलेल्या या चौघांची सवर्ण गावगुंडांनी संपूर्ण गावातून नागवी धिंड काढली. पाशवी अत्याचाराला वासनेची जोड मिळाली. १९-२० वर्षांच्या मुलांच्या डोळ्यांदेखत त्यांच्या अनुक्रमे ३८ आणि १८ वर्षांच्या आई आणि बहिणीवर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला. काठ्या आणि सायकलच्या चैनने मारहाण करून हत्या केल्यावर या चौघांचे मृतदेह गावाबाहेरील कालव्यात टाकण्यात आले. २९ ऑगस्टला घडलेल्या या घटनेने देशभरातील दलित समाज पेटून उठला. २८ नोव्हेंबर २००६ रोजी कानपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेनिमित्त झालेल्या दंगलीमुळे या आगीत अजून तेल पडले आणि २७ डिसेंबर रोजी भंडारा पोलिसांनी सत्र न्यायालयात तब्बल ४७ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले, परंतु त्यांपैकी ३६ जणांची न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली. २००८ साली शेवटी अवघ्या ११ जणांवर खटला चालला, त्यातही दोघांची पुराव्याअभावी, तर एकाची संशयाचा फायदा देऊन सुटका झाली. ६ जणांना देहदंड तर दोघांना २५ वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. अर्थातच गुन्हेगारांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागितली. सदर गुन्हा वैयक्तिक भांडणातून झाल्याचा हवाला देत खटला अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार न होता नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार चालवला जाण्याबद्दल मागणी केली. काल-परवा कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात देहदंड रद्द करून आठही जणांना २५-२५ वर्षे जन्मठेप देण्यात आली. जी गोष्ट गल्लीतल्या शेंबड्या पोराला कळते, ती सरकारला कळत नाही? की सवर्ण जातीयावाद्यांशी संबंध सलोख्याचे ठेवण्यासाठी दलित समाजावर झालेल्या अन्यायाकडे कानाडोळा करणे सरकारसाठी सोयीचे आहे म्हणून पुरावे, साक्षीदार आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्था manage करण्याची सरकारची हिम्मत होते?


सूर्याकडे बघून डोळे दिपल्यावर जसं आजूबाजूचं नीट दिसत नाही तसाच बहुतेक मुंबईच्या झगमगाटापुढे उरलेल्या महाराष्ट्राचा अंधःकार राज्यकर्त्यांच्या नजरेत येत नसावा. अर्थात मुंबईतसुद्धा विकासाची कामे होणे आवश्यक आहे. आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईकडे खास लक्ष देण्याची गरज आहेच. पण येथे देखील प्रत्येक पक्ष विकासापेक्षा आपापल्या झोळ्या भरण्यात मग्न दिसतो. मुंबई म्हणजे शिवसेनेचा बालेकिल्ला (believe it or not आज मराठी माणूस जो काही टिकला आहे मुंबई मध्ये तो शिवसेनेमुळेच. याचा अर्थ असा नाही की मी शिवसेनेला support करतो, शिवसेना तुटल्याने जी मराठी मने खिन्न झाली त्यातला एक असेन कदाचित). रडत-रखडत का होईना पण शिवसेनेने अजूनही महानगरपालिकेवर भगवा फडकत ठेवला आहे. बाकी कामगिरी शून्य. शिवसेनेशिवाय भाजपला मुंबईत कोणी विचारत नाही, त्यामुळे त्यांबद्दल वेगळा काही बोलायची गरज नाही. वेगळी चुल मांडल्यावर राज ठाकरेंनी राजकीय दृष्टीकोनातून hijack केलेल्या शिवसेनेच्या 'मी मराठी' अजेंड्यामुळे त्यांना तरुण वर्गाचा चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. पण स्थापनेच्या सव्वातीन वर्षानंतरही मनसेकडे विविध कारणांवरून राडे करण्याव्यतिरिक्त ना कुठला अनुभव दिसत ना कुठला plan. थोडक्यात मुंबईतही सगळीच बोंबाबोंब आहे. मग राज्य सरकार करतंय काय नेमकं?


शैक्षणिक क्षेत्रात काय अनागोंदी कारभार चालला आहे ते रोजच्या वर्तमानपत्रातून दिसतंय. सहकार चळवळ महाराष्ट्रातून जवळजवळ संपायच्या मार्गावर आहे. शेतकऱ्यांच्या हाल-अपेष्टांबद्दल लिहावं तितकं कमीच आहे. वीज वितरण व्यवस्थेचे आधीच बारा वाजलेले आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राची पन्नाशी साजरी करताना महाराष्ट्राच्या भल्याचा विचार कोणीच करताना दिसत नाहीये. फक्त मुंबई-मुंबई वा मराठी-मराठी करताना ही 'चंदनाची चोळी' अजून काय काय जाळणार आहे, ते आता डोकं ताळ्यावर ठेऊन पडताळायला हवं. सर्वांनी विचार करायला हवा आतातरी......काय लिहितोय आपण आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या नशिबात? अजून तरी 'जय महाराष्ट्र' बोलताना छाती गर्वाने फुगून येतेय. आम्ही मराठी, महाराष्ट्राचे म्हणून बोलताना पुढच्या पिढीला लाज वाटू नये, त्यांची मान खाली जाऊ नये यासाठी हे सर्व थांबायला हवं...आताच.


वैभव गायकवाड