एक अनुभव : माझाही

२००५ च्या जुलैला मी ठाण्याला V.P.M.'s Polytechnic मध्ये तिसऱ्या वर्षाला होतो. आधीच Appendicitis च्या आजाराने हैराण, त्यात कावीळ, त्यात Second Year ची DBMS ची KT, अशी धडाक्यात सुरुवात झाली होती वर्षाला. ९ जुलैला मी दुपारी कॉलेज मधून अर्ध्या दिवसाने घरी आलो होतो. पोट तर दुखत होतंच, शिवाय शुक्रवार देखील होता. नुकत्याच

release झालेल्या 'सरकार' ची CD घरात पडली होती. शनिवारी कशाबद्दल तरी सुट्टी होती, आता लक्षात नाही. तशी कॉलेजला शनिवार सुट्टी असायची मी First Year ला होतो तेव्हा, नंतर ती दुसऱ्या-चौथ्या शनिवारवर आली, आणि मग कधी बंद झाली कोणाला कळलं ही नाही. Third Year पर्यंत तर आम्ही विसरून देखील गेलो ते. कावीळ detect झाल्याने नंतर पूर्ण दोन आठवडे मी घरातच होतो २३-२४ जुलैपर्यंत. २४ जुलै रविवार - डॉक्टरचं certificate नाही मिळालं म्हणून सोमवारीदेखील कॉलेजला दांडी. व्यवस्थित सगळी कागदपत्रे घेऊन मग मी दुसऱ्या दिवशी कॉलेजला गेलो तो दिवस मंगळवार, २६ जुलै २००५.

चंदनाची चोळी

महाराष्ट्राची अगदी अलीकडेपर्यंत ओळख अत्यंत पुरोगामी आणि प्रगतीशील राज्य म्हणून होत होती (अगदी शिवसेना असताना देखील). कारण तेव्हाही महाराष्ट्राची ओळख म्हणून शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, महर्षी धोंडो केशव कर्वेंपासून सचिन तेंडूलकरपर्यंत सांगितली जात होती. मराठी माणूस मेहनतशील आणि उद्यमशील समाजाचं प्रतिक मानला जायचा. आम्ही "दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा" असं शाळेतून शिकवलेल्या अभिमानाने गायचो तेव्हा "महाराष्ट्र जगला तर देश जगेल" असं खुद्द दिल्ली देखील मानायची. त्या सुंदर स्मृतिचित्रांवरून नजर हटवून आजच्या महाराष्ट्राकडे बघा जरा - खाडकन डोळे उघडतील. आज अख्खा देश प्रगतीच्या वाटेवर असताना महाराष्ट्र मात्र पुर्वपुण्याईचे गोडवे गाण्यात रममाण झालेला दिसतोय. सत्ताधारी पक्ष कुठलाही असेना - सरकार आणि सामान्य माणूस यांच्यात जर काही interaction उरली असेल तर ती फक्त पिळवणुकीचीच. त्यात सामान्य माणसांचा माहिती मिळविण्याचा स्त्रोत, ज्याला संविधानाने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून संबोधले आहे तो media एरवी तर बातम्यांचा धंदा लावल्यासारखा नको त्या बाबतीत कंठशोष करत असतो, आणि जेव्हा कधी खरी पत्रकारिता सक्रियता दाखवू पाहते तेव्हा त्यांना त्यांची 'लायकी' दाखवू पाहणारे निदान महाराष्ट्रात तरी कमी नाहीत.

बेळगाव सीमाप्रश्न नेमका आहे तरी काय?

तीन-चार दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शपथपत्रात "बेळगाव हा कर्नाटकचाच भाग राहील" असे नमूद करून महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आणि त्याहून महत्वाचं गेल्या ६२ वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या तोंडाला परत एकदा निव्वळ पानं पुसली. शपथपत्रात केंद्र सरकारने असे देखील सांगितले आहे की भाषिक बहुसंख्यता (linguistic majority) हा फेररचनेसाठी पुरेसा मुद्दा नाही. मान्य आहे एकवेळ. मुळात आजचे कर्नाटक (पूर्वीचे म्हैसूर राज्य) कुठल्या मुद्द्यांवर आणि कधी निर्माण झाले होते हा मुद्दा ही महत्वाचा आहेच की.