मागील आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या बलात्काराने चांगलीच खळबळ उडवलेली आहे. अर्थात दिल्लीसारख्या शहरात बलात्काराच्या आणि विनयभंगाच्या घटना सर्रास घडत असल्या तरी यावेळच्या प्रसंगातील एकूणच अमानुषपणा धक्कादायक आहे. गुजरातच्या प्रचार-निवडणुकांपासून निकालापर्यंत मिळालेला मोकळा वेळ माध्यमांनी सदर बलात्काराच्या नावे खपवून जो गाजावाजा केलाय त्याला काही तोड नाही. त्यात साथ मिळाली सोशल मिडीयावरील नवक्रांतीकारांची. अपुऱ्या ज्ञानावर अक्कल पाजळून, काळ्या वर्तुळांचे प्रोफाईल फोटोज लावून आणि आपला टंक-सक्रिय सहभाग नोंदवून या तरुणांना जर सामाजिक जाणिवांची कदर आहे, असे फक्त दाखवायचे असेल तर त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत म्हणायला हरकत नाही. बलात्कारी पुरुषांना फाशीची शिक्षा देण्यापासून चक्क लिंग छाटण्यापर्यंतची मागणी करणारे हे नवक्रांतीकारी आधुनिकतेच्या मुखवट्याखाली कसली मध्ययुगीन मानसिकता बाळगत आहेत, हा चिंतेचा विषय आहे. '२१ अपेक्षित'वाल्या या पिढीला प्रकरण समजून घेण्यापेक्षा 'काँग्रेस मुर्दाबाद'ची घोकमपट्टी करण्यात आणि बाजूच्या पेपरातली उत्तरे उतरवून घेण्यात जास्त रस दिसतोय. अशावेळी प्रासंगिक विधाने करण्यापेक्षा प्रसंगावर आणि पर्यायाने प्रतिबंधात्मक उपायांवर विचार करणे जास्त योग्य आहे, पण तितकी मेहनत कोण करणार?
सर्वात आधी 'बलात्काराला फाशीची शिक्षा' या मागणीला खोडून काढणे जरुरी आहे. खुनाला फाशीची शिक्षा दिली जाते. बलात्कारानंतर पिडीत महिला निदान जिवंत तरी राहते. फाशीची शिक्षा मिळतेय म्हंटल्यावर ओळखपरेड करण्यासाठी महिलेला जिवंत सोडण्याची चूक बलात्कारी कशाला करेल? त्यापेक्षा त्याचा भर बलात्कारानंतर खून करून पुरावे नष्ट करण्याकडे असेल, यात शंकाच नाही. पकडला गेला तर शिक्षा आणि अनोळखी माणूस, त्यामुळे पकडले जाण्याचे चान्सेस पण कमी. याने बलात्कारांचे प्रमाण कमी कसे होईल? 'भीक नको पण कुत्रं आवर' सारखी परिस्थिती असेल ती. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेच्या मागणीत काही दम नाही. शिवाय बलात्कार करणारा माणूस जर मुळातच परिणामांचा विचार करत नसेल, तर नंतरच्या कठोर शिक्षेचे भय दाखवणार कुणाला? आपल्या न्याय-व्यवस्थेतल्या त्रुटींचा आधार घेऊन विनयभंग-बलात्कारांचे कित्येक खोटे आरोप लागतात, खुद्द लोकमान्य टिळक त्यात अडकू शकतात तर सामान्यांचे काय बोलावे? त्यामुळे परिणामांची भीती घालण्यापेक्षा प्रतिबंधाकडे जास्त लक्ष पुरवलं पाहिजे.
बलात्कार/विनयभंग टाळण्यासाठी मुख्यत्वे तीन मार्ग आहेत. सामाजिक शिक्षणातून महिला-सबलीकरणाकडे लक्ष देणे जितके महत्वाचे आहे, तितकेच महत्वाचे आहे आपल्या सभोवतालच्या महिलांना आदरपूर्वक वागणूक देणे. कुठल्याही इतर गुन्हेगाराप्रमाणे बलात्कार करणारा देखील सामाजिक जडणघडणीत उपेक्षित राहिलेला असतो, म्हणून विकृती दुर्लक्षित राहते. जेव्हा पूर्ण पिढीचा प्रश्न आहे तेव्हा पुस्तकी ज्ञानासोबतच प्रत्यक्ष निरीक्षणातून शिकण्याची संधी प्राप्त करून देणे तितकेच जरुरीचे असते. आपल्याकडे घरांत, कार्यालयांत इतकेच काय तर टीव्ही/सिनेमांतसुद्धा बाई हा प्रत्यक्ष उपभोगाचा नसला, तरी फारसे लक्ष न देण्याचा विषय असतो. समाजाच्या निम्म्या घटकाकडे पाहण्याची ही वृत्ती नंतर त्यांच्या अनादराकडेच झुकत जाते. 'घरी काही काम करायचेय - बायकोला विचारायची काय गरज आहे?' हा दृष्टीकोन नंतर 'आईला विचारायची काय गरज आहे?' करत पुढच्या पिढीकडे जातो. घरात मुलगा असेल तर मुलीकडे दुर्लक्ष होत जाते, नसेल तर मुलींचे आणि पर्यायाने आईचे हाल कुत्रं विचारत नाही. शहरी मानसिकतेतसुद्धा हा दृष्टीकोन असतोच, तर मग ग्रामीण भारताची काय कथा? लहानपणी जर मुले हे शिकली नाहीत, तर मोठेपणी त्यांचा स्वभाव स्त्रीयांप्रती कसा असेल? त्यामुळे निदान पुढच्या पिढीला तरी या फेऱ्यातून वाचवता येणे शक्य आहे. हा एक दीर्घकालीन उपाय म्हणून राबवायला काय हरकत आहे?
दुसरा मार्ग थोडा वादग्रस्त होऊ शकतो. कारण असे बोलणाऱ्याला आपलाच बेगडी समाज मागास-वृत्तीचा बोलून मोकळा होईल. समाजाने स्त्रीयांवरती बंधने घालण्यापेक्षा स्त्रीयांनी स्वतःवर काही बंधने घालून घेणे आवश्यक आहे. हा त्यांच्या स्वातंत्र्यावरचा घाला न समजता, स्वतःच्या सुरक्षेचा उपाय समजावा. याबाबतच्या बऱ्याच टीप्स ऑनलाईन गुगलवर 'Avoid Rape' म्हणून सर्च केल्यास मिळतात, त्यामुळे त्यासाठी इथे वेगळी जागा घालवण्यात अर्थ नाही. इथे मात्र गरज आहे स्त्री-वर्गाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलण्याचे.
तिसरा आणि अत्यंत किफायतशीर उपाय आहे मोहल्ला कमिटीचा. आता निवृत्त झालेल्या पोलिस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी भिवंडीत राबवलेल्या या संकल्पनेने धार्मिक तेढ सोडवण्यात मदत झाली (या विषयावरचे Why Mumbai Burned …and Bhiwandi Did not हे पुस्तक वाचनीय आहे). २००४ मध्ये नागपुरात झालेल्या अक्कू यादव खून-प्रकरणानंतर पोलिस खात्याने समाजातील चीड लक्षात घेऊन जनतेचे सहकार्य स्वीकारले आणि भिवंडीच्या धर्तीवर नागपुरात ठिकठिकाणी मोहल्ला कमिट्या स्थापन झाल्या. मोहल्ला कमिटीच्या एकूण कार्यपद्धतीची बावीस तत्वे सुरेश खोपडे यांच्या वेब-साईटवर वाचायला मिळतात. नागपुरात अशा पद्धतीच्या स्थानिक पहाऱ्यामुळे महिलाच नव्हे तर एकूण समाज सुरक्षित होण्याकडे वाटचाल होऊ लागली आहे. अर्थात इथे सगळ्यात मोठा धोका आहे या गर्दीकडून कायदाभंग होण्याचा. अवघ्या सात महिन्यांपूर्वी नागपुरातच भारतनगरच्या आभा कॉलनीत गावोगाव बहुरुप्यांचे खेळ करून पोट भरणाऱ्या तीन जणांना नागरिकांनी संशयाखाली मारहाण केली, ज्यात तिघांचा मृत्यू झाला. या बाबतीत समाजाने कायदा हातात न घेणे गरजेचे आहे.
हे उपाय फक्त दाखल्यासाठी दिलेले आहेत. अजून उपाय असल्यास त्यावर चर्चा जरुरी आहे. म्हणून प्रसंगावर चर्चा करण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपायांवर चर्चा करण्याला प्राध्यान्य द्यावे. निदान त्यामुळे 'बलात्कार एकतर अनोळखी माणसांकडून होतो किंवा ओळखीच्या' असे useless स्टेटस टाकणारे मागे पडतील आणि चोख उपाय शोधण्या/राबवण्यावर भर देत येईल.
वैभव गायकवाड
