एक डाव - मायावतीचा

उत्तरप्रदेशात जशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्यात, तसे सर्व पक्षांनी आपापल्या बाह्या सरसावायला सुरुवात केलेली दिसतेय. मायावतीने मात्र एक भलतीच मागणी करून बाकीच्यांचे धाबे दणाणून सोडलेले दिसतेय. मायावतीच्या मते, तिच्या मंत्रिमंडळाने उत्तर-प्रदेशचे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश आणि पश्चिम प्रदेश अशा चार भागात विभाजन करण्यास अनुकुलता दाखवली असून, प्रशासकीय कामात सोपेपणा आणण्यासाठी आणि एकूणच उत्तर प्रदेशच्या प्रगतीसाठी येत्या विधानसभा अधिवेशनात सदर प्रस्ताव अग्रस्थानी मांडला जाणार आहे.

अर्थातच नुसत्या विरोधाला विरोध करण्यासाठी मुलायमसिंह सारखी माणसे नक्षलवादाच्या वाढीचे भूत उभे करीत आहेत. आणि मुंबईत राहून पंचतारांकित पाहुणचार झोडणारे आता सीमावर्ती भागाच्या सुरक्षेबाबत मत व्यक्त करीत आहेत. कुणी मानो-ना मानो, मायावतीवर एक दलित म्हणून आतापर्यंत जो काही अन्याय करण्यात आला आहे, मायावतीने त्याच्या प्रत्युत्तरात चांगले काम करत कायम समोरच्याच्या थोबाडीत मारून दाखवली आहे. आता सुद्धा मायावतीच्या म्हणण्याकडे मुद्देसूद पाहिल्यास तिच्या म्हणण्यास खरोखरीस अर्थ असल्याचे ध्यानात येते.

मायावतीच्या मते, चार छोटी राज्ये करण्याने लोकप्रतिनिधींसाठी प्रवासाचा होणारा खर्च आटोक्यात राहील. मुळात गरीब असणारी जनता, छोट्या-मोठ्या कामासाठी लखनौसारख्या शहरांत सरकारी कामांसाठी फेऱ्या मारताना आता जितकी त्रस्त होते, तितकी तरी होणार नाही. आता बोलून-चालून सरकारी कामे ती- पण सोयीस्करपणे वाटून दिल्यास लागणारा वेळसुद्धा कमी राहील. उत्तर-प्रदेशमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण हळू-हळू समाधानकारकरीत्या वाढत आहे. या नव-सुशिक्षितांना स्थानिक पातळीवर सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. विकासकामाच्या निविदा मंजूर करताना स्थानिक विकासकाला प्राधान्य देण्यात येईल, आणि त्यामुळे भ्रष्टाचाराला थोड्याफार प्रमाणात आळा बसण्याची आशा करता येईल. सरकारी उपक्रमांवर थेट गाव-पातळीपर्यंत लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. असे इतर अनेक फायदे नजरेसमोर ठेवूनच मायावतीने सदर प्रस्तावाची साक्षात एक नील-प्रत(blue-print) तयार केली आहे.

उत्तर-प्रदेश राज्य ७५ जिल्ह्यांत अस्ताव्यस्त पसरलेले आहे. मायावतीच्या प्रस्तावित नील-प्रतीनुसार पार जिल्हा-पातळीवरून फेररचना करून ६५ जिल्हे बनविण्यात येतील. या नवरचित जिल्ह्यांपैकी, पुर्वांचलमध्ये राजधानी गोरखपूरसकट एकूण २२ जिल्हे असतील. आताची राजधानी लखनौ अवध-प्रदेशाची राजधानी होईल, ज्यात एकूण १४ जिल्हे असतील. कदाचित मध्य-प्रदेशचा एखादा लचका तोडत बनणाऱ्या बुंदेलखंडाची राजधानी अद्याप निश्चित नसली, तरी एकूण ६ जिल्हे प्रस्तावित आहेत. पश्चिम-प्रदेशालाही एकूण २२ जिल्ह्यात विभागून, मीरत किंवा गाझियाबाद राजधानी म्हणून विकसित केल्या जातील.

हा प्रस्ताव कितीही सुरेख वाटत असला, तरी कागदावरून प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची गरज लागणार आहे. मायावातीकडे तशी इच्छाशक्ती तर आहेच, शिवाय तितका पाठींबादेखील आहे, असे प्रथमदर्शनी तरी वाटते आहे. पण या प्रस्तावाला केंद्रातून मंजुरी मिळेपर्यंत हे केवळ एक स्वप्न-रंजन म्हणूनच राहण्याची भीती आहे. अशा प्रकारच्या फेर-रचनेला प्रशासकीय सोयीचे उद्दिष्ट असूनही आवश्यक संविधानिक प्रक्रिया दीर्घकालीन असू शकते.

आता यातून सर्वात मोठा धक्का कॉंग्रेसला बसणे साहजिक आहे. केंद्रात सरकार असताना कॉंग्रेसला सदर प्रस्तावाला खुलून विरोध करणे शक्य नाही, कारण इतक्यातच 'प्रगतीला विरोध करणारे' म्हणून शिक्का बसला, तर त्याचा मोठा फटका आगामी निवडणुकांत सोसावा लागेल. आणि खुलेआम पाठींबा द्यावा, तर इतकी वर्षे तेलंगाणासाठी लढणारे कॉंग्रेसला पळता भुई थोडी करतील. त्यात प्रत्यक्ष गांधी-परिवाराचा मतदार-संघ - रायबरेली बुंदेलखंड आणि अवध-प्रदेशात वाटला जाणार असल्याने, कॉंग्रेसच्या युवराजांनी आतापर्यंत लाटलेले पापड वाया जातील ते वेगळेच. शिवाय पश्चिम-प्रदेशाच्या स्वतंत्र राज्याची मागणी करणाऱ्या कॉंग्रेस-निष्ठ रालोदच्या अजित सिंह यांना आता इकडे कॉंग्रेस तिकडे पश्चिम-प्रदेश अशा दुविधेत दिवस काढायला लागतील.

मायावती मात्र पुर्वांचलच्या गादीवर एकछत्री अंमल ठेवण्यात यशस्वी होऊ शकते. त्यात बसपाचा हत्ती आता लाल-किल्ल्याला धडका देण्याच्या तयारीत असताना पुर्वांचलची हुकुमी सत्ता मायावतीसाठी अतिशय फायदेशीर ठरू शकते यात शंकाच नाही. आपल्याकडे देखील उत्तरेकडून येणाऱ्या लोंढ्याविरुद्ध बोंबा ठोकणाऱ्यांनी फालतू आंदोलने करीत बसण्यापेक्षा अशा योजनांना पाठींबा द्यायला हवा. जेणेकरून तिकडचा स्थानिक विकासदर वाढेल, आणि आपल्याकडे येणारे लोंढे आपसूक शमतील. अर्थात त्यांना मग बोंबलत फिरायला नवीन मुद्दे शोधायला लागतील.

प्रशासकीय सोयीसाठी राज्य-रचना आणि नंतर त्यांची फेर-रचना हा संविधान-मान्य मार्ग आहे. निव्वळ फेर-रचना नंतर करायचीच आहे म्हणून तात्पुरती राज्य-रचना करण्याचे सर्वात जवळचे उदाहरण म्हणजे आपला स्वतःचा महाराष्ट्र. अर्थात महाराष्ट्राची फेर-रचना म्हणजे विभाजन नव्हे, कारण स्वतंत्र विदर्भ मागणीत मुळातच काही अर्थ नाही. आपली फेर-रचना सीमाप्रश्नाशी निगडीत असली, तरी भारतात इतरत्र राज्य-फेर-रचना विकासदर वाढीस कायम पूरक राहिलेली आहे. उत्तर-प्रदेशातही ती तशीच सफल व्हावी अशी अपेक्षा.