काल दुपारी सकाळने दिलेल्या बातमीनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, जे महानगरे वगळता बाकी पूर्ण भारतात दुरसंचाराची जबाबदारी पार पाडते, यांनी एक योजना जाहीर केली आहे. 'ओबीसी टू ओबीसी' असे या योजनेचे नाव असून या अंतर्गत मंडल आयोगात समावेश असलेल्या ३५७ जातीच्या, राज्यातील सुमारे सहा कोटी इतर मागासवर्गीय जनतेस यामुळे अमर्यादित गप्पा मारता येतील. आतापर्यंत फक्त सरकारी कार्यालये आणि खाजगी उद्योगांपूरती उपलब्ध असणारी 'क्लोज्ड युजर ग्रुप' या सेवेच्या वापरातून या इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी अवघ्या ९० रुपयांत स्वतःच्या नेटवर्कवर १०० मिनिटे, इतर नेटवर्कवर २०० मिनिटे, २५० एसएमएस, १०० एमबी जीपीआरएस कनेक्शन आणि खास आकर्षण - याच सेवेचा लाभ घेणाऱ्या दुसऱ्या इतर मागासवर्गीयांस अमर्यादित कॉल्स.
