Red Alert - नक्षलवादाचा रंग

इतिहास नेहमी जेते लिहितात, त्यामुळे तो बराचसा एकांगी असतो, असं म्हणतात. मोठमोठे लोक काय इतिहास घडवतात, यापेक्षा लिहिणारे त्याचं documentation कसं करतात हे खूप महत्वाचं मानलं जातं. Improper documentation आणि/किंवा वस्तुस्थितीचा विपर्यास आणि त्याचा नंतर स्वार्थी वृत्तीने लावलेला अर्थ यांच्यामुळे इतिहासाचं होणारं नुकसान भविष्यात भारी पडू शकतं. याचं सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या बोकाळलेला नक्षलवाद.

१७७४ साली नागपूरकर भोसले आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य एकत्रितपणे आता छत्तीसगडच्या बस्तरमध्ये असलेल्या दांतेवाडा परिसरात आदिवासींची लूट करण्यास शिरले आणि वादाची पहिली ठिणगी पडली. चालुक्यांचे शेवटचे वंशज त्या भागात राज्य करत होते, स्थानिक हलबा टोळ्यांनी या राजांना साथ दिली, आणि ब्रिटीश/मराठ्यांच्या सैन्याला सामोरे गेले. जेमतेम तीर-कमठा, आणि बाकी शेतातली अवजारे काय शिस्तबद्ध सैन्याच्या पुर्णनियोजित हल्ल्याला तोंड देणार? ब्रिटीश/मराठे जिंकले, चालुक्यांचा वंशनाश झाला, पण बस्तरच्या दुर्दैवाचे फेरे तितक्यात संपणार नव्हते, ते कधी संपलेच नाहीत. या एका घटनेने बस्तरचा इतिहासच नव्हे, तर भूगोलही कायमचा बदलून टाकला.


त्यानंतर १७७९ पर्यंत या ना त्या कारणाने ब्रिटीश आणि मराठ्यांनी या प्रांताचे लचके तोडायचे चालूच ठेवले. बाजूला बंगालमध्ये तिलका मांझी या पहिल्या संथाळ योद्ध्याचे बंड ब्रिटिशांनी १७८४ साली अतिशय क्रूरतेने मोडून काढले होते. या दोन्ही घटनांचा परिणाम नंतर १७९५ च्या भोपालपट्टणमच्या संघर्षात झाला. ब्रिटीश आणि मराठ्यांनी लादलेल्या कराला विरोध करण्यासाठी भूमिज येथे १७९८ साली तर परळकोट येथे गेंड सिंगच्या नेतृत्वाखाली १८२५ साली अबुजमाडिया जातीच्या आदिवासींनी उठाव केला. नंतर न भरता येणाऱ्या कराचा विरोध म्हणून १८०० साली दुखान मानकी इथे तर १८४२ साली तारापूर इथे उठाव झाला.

दरम्यानच्या काळात देखील १८१९ साली पालामुमध्ये भूकाम सिंग, तर भूमिजमध्ये गंगा नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे उठाव झाले. १८३२ साली भगीरथ, दुबाई गोसाई आणि पटेल सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेला लढा देखील वर्षभर चालला. ब्रिटिशांनी दांतेवाडा मंदिराच्या कारभारात हस्तक्षेप करू नये म्हणून १८५४ सालापासून तब्बल २० वर्षे माडिया जमातीच्या लोकांनी संघर्ष केला, ज्याचे रुपांतर नंतर ब्रिटिशांनी रेल्वे-रूळ टाकण्यासाठी चालवलेल्या सालवृक्षतोडीला विरोधात झाले. निव्वळ धनुष्य-बाणाने लढणाऱ्या आदिवासींचा सामना करण्यासाठी ब्रिटिशांनी हाती बंदुका घेऊन आदिवासींची सरसकट कत्तल केली, आणि उठाव तात्पुरता मोडून काढला.

१८५५ साली ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कॉर्नवाँलीसने कायम वसाहतीचा कायदा या आदिवासी भागावर लागू केला. त्यांच्या विरोधात संथाळांनी परत संघर्ष चालू केला.सिद्धू आणि कान्हू या दोन भावांनी उभे केलेले १०,००० संथाळांचे सैन्य नंतर १८५७ च्या युद्धातदेखील मुंडा आणि गोंडांच्या सोबत ब्रिटीशांविरुद्ध लढले. १८७४ ते १८९९ हा काळ बिरसा मुन्डांनी गाजवला, ज्यांवर नुकत्याच आलेल्या 'रावण' मधील अभिषेकचे 'बीरा' हे पात्र बेतलेले होते. १८९५ च्या 'उल गुलान' आंदोलनाने ब्रिटीशांचे धाबे दणाणले होते. १८९९ मध्ये बिरसा मुन्डांना अटक करून ठार करण्यात आले. आजही त्यांचे नाव मानाने घेतले जाते. रांची येथील विमानतळाला देखील त्यांचे नाव दिलेले आहे.

१९१० साली इंग्रज सरकारने या भागातील जंगलांना 'संरक्षित वनांचा' दर्जा देऊन, आदिवासींच्या वनावरील अधिकारावर घाव घातला, ज्याचे प्रत्युत्तर म्हणून सुरु झालेली भूकमल चळवळ अशीच दडपून टाकण्यात आली. हा कायदा अजून देखील आहे. जमिनीची मालकी ही कल्पनाच ज्या आदिवासींना मंजूर नाही, त्यांच्यावर जंगल संरक्षण कायदा थोपवणे हा अन्यायच नाही का? त्याचा विरोध अजून देखील चालू आहे.

या सगळ्या गोष्टींना कलाटणी मिळत गेली, तिथून हजारो मैल दूर रशियात झालेल्या १९१८-१९ च्या क्रांतीनंतर. त्यावरून प्रेरित होऊन १९२५ साली बंगालमध्ये स्थापन झालेल्या 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा'मध्ये चीनयुद्धानंतर १९६४ साली प्रचंड वैचारिक फूट पडली, ज्याचा फायदा 'चारू मुझुमदार' या उग्र डाव्या विचारसरणीच्या इसमाने घेतला. माओवादी चारू मुझुमदारच्या मार्गदर्शनाखाली, १८ मे १९६७ रोजी जंगल संथाळच्या 'सिलीगुडी किसान सभे'ने सशत्र उठावाचा ठराव पास केला, आणि त्याची परिणीती नंतर पश्चिम बंगालमधील एक छोटेसे खेडे 'नक्षलबारी' (Naxalbari) इथे श्रीमंत सावकाराच्या कुटुंबाची सशस्त्र हल्ल्यात हत्या करण्यात झाली. सगळी गहाणपत्रे जाळून टाकून, नक्षलबारीतील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे सोपविली गेली.

या घटनेने आदिवासींच्या तोपर्यंतच्या सगळ्या आंदोलनांचे रूप बदलून टाकले. स्वहक्कासाठी लढणाऱ्या आदिवासींना 'नक्षलवादी' (Naxalites) हे नाव मिळाले ते यामुळेच.त्या भागातील निसर्गाच्या पोटात दडलेल्या खनिजसंपत्तीच्या हव्यासापोटी झालेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अशा राजकीय हस्तक्षेपाने आदिवासींची चळवळ जणू hijack झाली, पार हरवून गेली. आज त्रेचाळीस वर्षानंतर देखील, जेव्हा नक्षलवादी आदिवासी खांद्यावर बंदूक घेऊन समोर आलेल्या पोलिसांवर गोळ्या झाडतो, तेव्हा त्याच्या नाड्या मात्र महानगरातील वातानुकुलीत घरांत बसलेल्या 'बौद्धिक केंद्रां'च्या हातात असतात. आदिवासी विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका जिंकणारे विकासाच्या कामाला मात्र विरोध करतात. प्रश्नच संपले तर चळवळ कशी चालणार?



आणि आता तर या सगळ्यांचा पुढचा अध्याय काही लोक लिहू पाहत आहेत. काश्मीर मधील अशांततेला सैन्याला जबाबदार ठरवून, अंतर्गत बंडाळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सैन्याला दिलेला 'विशेष अधिकार' काढून घेण्याची मागणी केली जात आहे. या विशेष अधिकारांनुसार, अधिकृतपणे अशांत घोषित केलेल्या प्रदेशात, सैन्य सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व सूत्रे हातात घेते, ज्याचा प्रभाव आपण १९९३ च्या मुंबई दंगलीमध्ये पाहिला आहे. नक्षलवादी प्रदेशामध्ये पोलिसांप्रमाणेच सैन्याला देखील निष्प्रभ करण्याचा हा स्पष्ट डाव आहे. त्याचबरोबर तोंडावर आलेल्या बिहार निवडणुका आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालाच्या खंडपीठाकडून २४ सप्टेंबर रोजी येणारा 'अयोध्या खटल्याचा निर्णय', आणि नेमकी त्याच दिवशी भरणारी अयोध्येतील विश्व हिंदू परिषदेची 'धर्म परिषद' हा काही योगायोग नाही. निर्णय काही का लागेना, विहिंपने देशभर राडा करण्याची पुरेपूर तयारी केली असणारच. अशावेळी जर सेना मध्ये आली, तर सगळा प्लान चौपट होऊ शकतो. अशा बऱ्याच गोष्टी एकत्र आल्याने, जर आता सेनेच्या अधिकारांना देखील आळा बसला, तर देशाचे भवितव्यच अंधारात गुडूप झाल्यात जमा आहे.



नक्षलवाद हा बाकी काही नसून निव्वळ राजकीय खेळ आहे. आणि जितका जास्त हा खेळ चालू राहील, त्याची व्याप्ती तितकीच वाढत राहील. एका छोट्याश्या खेड्यातून चालू झालेल्या या so-called चळवळीने Red Corridor नावाखाली थोडे-थोडके नव्हे तर देशातल्या ६३० पैकी १८० जिल्हे (एकूण पिडीत लोकसंख्या सुमारे 25 कोटी) व्यापले आहेत. त्यांना थांबविण्यापेक्षा, खतपाणी घालण्यातच राजकारण्यांना रस असल्याने, उद्या हे आकडे असेच वाढत गेले तर त्यात नवल ते काय? इथल्या क्रांतीचा रंग लाल झाला आहे, तो फक्त निष्पाप आणि दडपल्या गेलेल्या आदिवासींच्या विनाकारण वाहलेल्या रक्ताने, कुठल्याही विचारसरणीने नव्हे.

- वैभव गायकवाड
mumbhai@vaibhavgaikwad.com